12 घंटे की ड्यूटी, 3 दिन का वीक ऑफ, सैलरी बदलेगी; बजट 2024 में केंद्र सरकार ला रही प्रावधान, क्या ये सच है? जानिए
Budget 2024 Govt Plans 3 Days Week Off New Labor Law News Update
Govt Plans 3 Days Week Off: बजट 2024 में केंद्र सरकार कौन सी घोषणाएं करने वाली है? इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन संभावित घोषणाओं को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। जहां इसी बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2024 के बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए कई अहम बदलाव करने जा रही है। कहा जा रहा है कि, इस बजट में केंद्र सरकार नए श्रम कानून को ला सकती है और लागू कर सकती है।
12 घंटे की ड्यूटी, 3 दिन का वीकऑफ...सैलरी बदलेगी
दावा करते हुए कहा गया है कि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीरतारमण 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी और अपना छठा बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार दफ्तर के वर्किंग ऑवर, छुट्टियों और सैलरी में भी कई बडे़ बदलाव करने की योजना में है। जिसके बाद देश में संचालित विभिन्न संस्थान ड्यूटी टाइमिंग 1 जुलाई से बढ़ा पाएंगे और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के समय को 12 घंटे कर पाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों को 4 दिन की ड्यूटी में रोज 10 से 12 घंटे काम करना पड़ सकता है और उन्हें सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। क्योंकि 'दो दिन वीकऑफ अब पुराना हो गया है। सरकार अब 3 दिन वीकऑप पॉलिसी ला रही है।
बता दें कि इस दावे की जो वायरल पोस्ट है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीरतारमण भी नजर आ रही हैं। दावे में यह भी कहा जा रहा है कि अगले बजट में कैश इन हैंड घट सकता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में इजाफा होने की संभावनाएं हैं. 'मोदी सरकार' तत्काल श्रम कानून लागू करने की योजना बना रही है। फिलहाल, देश में संचालित अधिकांश संस्थानों में एक या दो दिनों की छुट्टियों का प्रावधान है।
क्या है सच्चाई?
क्या वाकई केंद्र सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है? इस बारे में प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की ओर से साफ-साफ जानकारी दी गई है। PIB ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। PIB का कहना है, 'यह दावा फर्जी है।' आगे कहा गया, 'सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले बजट में 3 दिन वीक ऑफ की नीति का ऐलान करने जा रही हैं।' PIB ने जानकारी दी, 'ऐसा कोई भी प्रस्ताव वित्त मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया है।